नवी दिल्ली – डेटा स्टोरेजसंबंधी कडक नियम भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केले होते. आता या नियमांवरुन भारतीय आणि विदेशी पेमेंट कंपन्यांमध्ये संघर्ष पेटला असून भारतातच यूजर्सचा डेटा सर्व पेमेंट कंपन्यांनी स्टोर करावा, अशी भूमिका आरबीआयची आहे. बँकेने यासाठी सर्व पेमेंट कंपन्यांना ६ महिन्यांचा अवधीही दिला आहे.
पण यामध्ये व्हिजा, मास्टर कार्ड आणि अमेरिकन एक्सप्रेससारख्या विदेशी कंपन्यांना सवलत हवी आहे. तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेचे नियम मान्य असल्याचे पेटीएमने स्पष्ट केले आहे. व्हिजा, मास्टर कार्ड आणि अमेरिकन एक्सप्रेस या कंपन्यांनी भारतात डेटा स्टोर करण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील असे कारण देत विरोध केला आहे. तर पेटीएमचे प्रवक्ते यांचे म्हणणे आहे, की भारतातच भारतीय यूजर्सच्या व्यवहारांचे आकडे स्टोर असायला हवे. कारण विदेशी कंपन्यांना भारतीयांनी केलेल्या पेमेंटच्या आकडेवारीची गरज भासत नाही.
आरबीआयच्या या धोरणामुळे भारतीय ई-कॉमर्स शॉपिंग वेबसाईट पेटीएम आणि चीनची अलिबाबा या कंपन्यांना फायदा झाला असून पूर्वीपासूनच अलिबाबा भारतात डेटा स्टोर करत आहे. एप्रिल महिन्यात डिजीटल पेमेंट आणि येस बँकेद्वारे जवळपास ५५ टक्के पैशांचे व्यवहार करण्यात आले होते. म्हणून या क्षेत्रात अन्य कंपन्यांनीही सहभागी व्हावे, अशी आरबीआयची इच्छा आहे. याप्रकरणी आरबीआय ३० सप्टेंबरपर्यंत कंसल्टेशन पेपर जारी करणार आहे.