नवी दिल्ली – देशातील बँका कर्ज बुडव्यांमुळे कंगाल झाल्या असून या आर्थिक मंदीतून बाहेर येण्यासाठी बँकांकडून बुडीत कर्ज वसुली प्रक्रियेला वेग आणला जाणार असून देशातील २० हून अधिक बँकांनी यासाठी एकत्र येऊन याबाबत एक करार केला असून नुकताच या करारावर सहभागी बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. दरम्यान या करारातील सहभागी बँकांची संख्या वाढण्याची शक्यता असून यात आठवडाभरात आणखी बँका सहभागी होतील, अशी माहिती बँकिंग सूत्रांनी दिली आहे.
देशातील बँकांचे साडेबारा टक्के कर्ज हे बुडीत कर्ज ठरले असून सरकारी बँकांच्या बुडीत कर्जांचे प्रमाण यामध्ये अधिक आहे. त्याचा विपरित परिणाम या बँकांच्या आर्थिक स्थितीवर झाला आहे. बँका बुडीत कर्जांसोबतच आर्थिक घोटाळ्यांमुळेही जेरीस आल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी या पार्श्वभूमीवर देशभरातील बँकांच्या प्रमुखांची गेल्या काही दिवसांत अनेकदा चर्चा केली आहे. आर्थिक उभारी बँकांना मिळावी व तसेच बुडीत कर्ज जलदगतीने वसूल व्हावीत यासाठी सुचविण्यात आलेल्या अनेक उपायांमध्ये बँकांनी आपापसात एक करार करणे याचाही समावेश होता.
दरम्यान बँकांच्या समूहामध्ये बुडीत कर्जाची वसुली करताना मतमतांतरे असल्याचे आढळून आले आहे. एकवाक्यता बँकांमध्ये नसल्याने कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेस खीळ बसत असल्याचे केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लक्षात आले असल्यामुळे आपापसांत समन्वय व एकवाक्यता राखण्यासाठी बँकांनी एक करार करावा व त्या आधारे वसुलीची प्रक्रिया करावी, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सुचविले होते. त्यानुसार वीसपेक्षा अधिक बँकांनी एकत्र येत अशाप्रकारच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.