केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयावर सोडला समलैंगिकतेचा फैसला


नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी देशात समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम ३७७ रद्द करण्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम ३७७ संदर्भात आता न्यायालयानेच निर्णय घ्यावा, असे सांगितले.

बुधवारी देखील भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ही सुनावणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय पीठासमोर झाली. केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात असून केंद्र सरकारने कलम ३७७ संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर हा निर्णय सोडत असल्याचे म्हटले आहे. केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. या खटल्यातील व्याप्ती वाढल्यास म्हणजेच लग्न किंवा लिव्ह इन रिलेशनचा संबंध आला तर यासंदर्भात आमच्यावतीने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यावर पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने सांगितले की, दोन सज्ञान व्यक्तींनी संमतीने अनैसर्गिक ठेवल्यास तो गुन्हा ठरणार नाही. पण आम्ही गे आणि लेस्बियनच्या हक्कासंदर्भात कोणताही निर्णय देणार नसल्याचे पीठाने स्पष्ट केले.