नवी दिल्ली – आर्थिक संकटात सापडलेल्या आयडीबीआय बँकेचा ५१ टक्के हिस्सा विकत घेण्यास एलआयसीला आयआरडीएआयने परवानगी दिल्यामुळे एलआयसीचा बँकिंग सेक्टरमध्ये उतरण्याचा रस्ता आता मोकळा झाला आहे. तसेच यामुळे इतर बँकांना जोरदार झटका बसण्याची शक्यता आहे.
आयआरडीएआयच्या हैदराबाद येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आयडीबीआयमध्ये सध्या एलआयसीचा ११ टक्के हिस्सा आहे. दरवर्षी साधारणपणे २० लाख पॉलिसी एलआयसी जारी करते. सुमारे २५० मिलियन लोकांच्या भविष्याची जबाबदारी एलआयसीकडे आहे. एलआयसीकडून ज्यांनी जवळपास ३०० मिलियन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी घेतली आहे. साधारण ३ लाख कोटी इतका प्रीमियम एलआयसीकडे वर्षाला जमा होतो.
आपल्याजवळील जमापूंजीतून एलआयसी आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा हिस्सा खरेदी करणार आहे. बँकिंग सेक्टरमध्ये एलआयसी उतरू इच्छिते. बँकेच्या बिघडलेल्या बॅलेंस शीटच्या व्यतिरिक्त हा करार ताळमेळ प्रदान करू शकतो. कारण, भारतीय स्टेट बँकेनंतर एलआयसीची बाजारात ब्रँड व्हॅल्यू खूप चांगली आहे. २०१७ मध्ये १ ट्रिलियन रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज एलआयसीने वाटले होते. पण एलआयसी स्वत: बँकिंग सेक्टरमध्ये आल्यास त्यांच्यासमोर एनपीएचे आव्हान असेल. कारण, आयडीबीआयचा एनपीए खूप वाढला आहे. केंद्र सरकारचा आयडीबीआय बँकेत ८५ टक्के हिस्सा आहे आणि आर्थिक वर्ष २०१८ च्या दरम्यान केंद्र सरकारने बँकेला १०,६१० कोटी रुपयांची मदत देखील केली होती. ५५,६०० कोटी रुपयांवर आयडीबीआयच्या बुडीत कर्जाची रक्कम पोहोचली असून, मार्च २०१८ अखेर या बँकेला ५,६६३ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला आहे.