इंटरनेट वापरकर्त्यांच्या खासगीपणाचे संरक्षण करण्याकरिता युरोपियन युनियनने (ईयू) नवीन कायदा बनविला असून त्यामुळे गुगल आणि फेसबुक या बलाढ्य कंपन्यांना 9 .3 अब्ज डॉलर्स (6,29,90,48,10,000रुपये) एवढा प्रचंड दंड होण्याची शक्यता आहे.
जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) असे या कायद्याचे नाव असून शुक्रवारी तो अमलात आला. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या अधिकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी युरोपियन नेत्यांनी योजलेला एक उपाय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. जीडीपीआर कायद्याचे उल्लंघन केल्यास गुगल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हाट्सअॅप यांसारख्या कंपन्यांना 2 कोटी युरो किंवा त्यांच्या वार्षिक उलाढालीपैकी चार टक्के एवढ्या रकमेचा दंड होऊ शकतो.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर काही तासांच्या आत अनेक वापरकर्त्यांनी आपल्या गोपनीयतेचा भंग झाल्याच्या तक्रारी केल्या. त्यामुळे हा दंड आकारला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या वापरकर्त्यांच्या तक्रारींमुळे गुगलची पालक कंपनी अल्फाबेट हिला 4.88 अब्ज डॉलरचा तर फेसबुक व तिच्या मालकीच्या कंपन्या इन्स्टाग्राम आणि व्हाट्सअॅप यांना प्रत्येकी 1.63 अब्ज डॉलर्स एवढा दंड होऊ शकतो.
जीडीपीआर हा कायदा युरोपियन महासंघात राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिक अधिकार देण्याच्या हेतूने तयार करण्यात आला आहे.
या कायद्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेतील अनेक वृत्त संकेतस्थळांनी युरोपियन वापरकर्त्यांना अवरोधित केले, असे सीनेट या संकेतस्थळाने म्हटले आहे.