देशभरातील मंदिरे व गुरुद्वारा यांमधून देण्यात येणारे मोफत भोजन म्हणजेच लंगर आणि भंडारा यांना लवकरच वस्तू व सेवा करातून सूट मिळणार आहे. केंद्र सरकारने या बाबतीतील आपली भूमिका थोडी मवाळ केली आहे.

याबाबतीत एका महिन्याच्या आत निर्णय होऊ शकतो, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. सरकार जीएसटी विधेयकाच्या काही अटींमध्ये बदल करेल आणि लंगर व भंडार्‍यासाठी सूट मागणाऱ्या धार्मिक संस्थांकडे त्यांचे वार्षिक हिशेब मागेल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर आणि शिरोमणी अकाली दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादल यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे ही मागणी केली होती. सरकारने आपले म्हणणे ऐकले नाही तर सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकी कौर यांनी दिली होती.

शिखांचे पवित्र स्थळ असलेले अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिर गुरुद्वाऱ्यात जगातील सर्वात मोठा लंगर चालतो. तेथे लाखो लोकांना वर्षभर मोफत जेवण देण्यात येते. यात केवळ तूप-साखर व डाळ यासाठी 75 कोटी रुपये खर्च होतात. सध्या या लंगरमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या तूप, दूध, भुकटी, तेल, साखर, गॅस सिलिंडर आणि अन्य वस्तूंवर 18 टक्के जीएसटी लागतो. त्यामुळे या लंगरवर 20 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला आहे.