राज्य सरकार भरणार ७२ हजार रिक्त पद


मुंबई: राज्य सरकार सरकारी कार्यालयात थोडीथोडकी नव्हे तर ७२ हजार पद भरली जाणार आहेत. त्यापैकी ३६ हजार यंदा, तर पुढच्या वर्षी 36 हजार ही पद भरली जातील, अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली.

तातडीने कृषी खाते आणि कृषी खात्याशी संबंधित पदे भरण्यात येणार असून ही पदे हे आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आत भरली जातील. हा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून गाव पातळीवर कृषी विषयक कामे होत नसल्याची ओरड सुरू आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती, पांडुरंग फुंडकर यांनी दिली.

संबंधित विभागांमधील रिक्त पदांची भरती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने राज्यातील कृषी क्षेत्राचा विकास करुन, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासह ग्रामीण भागात अत्यावश्यक सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्य शासनातील ३६ हजार पदांची भरती करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना, मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या प्रशासनातील विविध विभागांच्या एकूण ७२ हजार रिक्त जागा दोन टप्प्यात भरण्यात येतील, असे जाहीर केले होतं.

पहिल्या टप्प्यात यंदा ३६ हजार तर पुढच्या वर्षी दुसऱ्या टप्प्यात ३६ हजार पदभरती करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. या जागा भरताना ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विशेषत: कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित विविध विभागांतील रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील विविध पायाभूत आणि जीवनावश्यक सुविधा देण्यातही अडचणी येत असल्याने कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यंदा पहिल्या टप्प्यात भरण्यात येणाऱ्या ३६ हजार पदांमध्ये ग्रामविकास विभागातील ११ हजार ५ पदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील १० हजार ५६८ पदे, गृह विभागातील ७ हजार १११ पदे, कृषी विभागातील २ हजार ५७२ पदे, पशुसंवर्धन विभागातील १ हजार ४७ पदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ८३७ पदे, जलसंपदा विभागातील ८२७ पदे, जलसंधारण विभागातील ४२३ पदे, मत्स्यव्यवसाय विकास विभागातील ९० या पदांसह नगरविकास विभागातील १ हजार ६६४ पदांचा समावेश आहे.

Web Title: 72 thousand vacant posts for the maharashtra government