देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार लवकरच एक घोषणा करत असल्याचे वृत्त आहे. यानुसार जे ग्राहक जुने डीझेल अथवा पेट्रोल वाहन स्क्रॅप मध्ये काढून नवीन इलेक्ट्रिक वाहन घेतील त्यांना तसेच इलेक्ट्रिक दुचाकी घेतील त्यांना सबसिडी देणार आहे. या साठी सरकारने ९४०० कोटींची तरतूद केली आहे. त्यात पुढच्या पाच वर्षात १५०० कोटींची सबसिडी दिली जाणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार जुनी वाहने भंगारात काढून नवीन इलेक्ट्रिक वाहन घेणाऱ्याना १५ लाख रु.किमतीच्या वाहनावर अडीच लाख सबसिडी मिळेल तर दीड लाखाचे दुचाकी इलेक्ट्रिक वाहन घेणाऱ्यान ३० हजाराची सबसिडी मिळेल. हा नियम कॅब व्यावसायिक, बस संचालक यानाही लागू होणार आहे तसेच खासगी ग्राहकांनाही याचा फायदा मिळणार आहे. अर्थात त्यासाठी मान्यताप्राप्त स्क्रॅप दुकानाचे सर्टीफिकेट असणे गरजेचे आहे.
याचबरोबर देशात १ हजार कोटी खर्चून चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जाणार असून त्यात मेट्रो शहरात दर ९ किमी मागे १ स्टेशन असेल. हायवेवर दर २५ किमी ला एक स्टेशन असेल.