देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने एटीएम व्यवहारांवर लावण्यात येणाऱ्या शुल्काची माहिती देण्यास ठाम नकार दिला आहे.
मध्यप्रदेशातील नीमच येथील सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी स्टेट बॅंकेकडे ही माहिती मागितली होती. त्यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत स्टेट बँकेकडे अर्ज दाखल केला होता व 31 मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात बँकेने ग्राहकांकडून वसूल केलेल्या एटीएम व्यवहार शुल्काची माहिती मागविली होती. एटीएम व्यवहार शुल्क एका महिन्यातील निश्चित मोफत व्यवहार संपल्यानंतर ग्राहकांकडून वसूल केला जातो.
या अर्जावर बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 27 एप्रिल रोजी उत्तर दिले आहे. ही मागितलेली माहिती आमच्याकडे सध्या उपलब्ध नाही. आरटीआय कायद्याच्या कलम 7(9)अंतर्गत हा अर्ज नामंजूर केला जात आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे वर्ष 2016 आणि2017 मध्ये स्टेट बँकेने व तिच्या सहयोगी बँकांनी तत्कालीन आर्थिक वर्षात ग्राहकांकडून किती एटीएम व्यवहार शुल्क वसूल केला होता,याची माहिती गौडा यांना माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गतच देण्यात आली होती, असे गौडा यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले.
त्या माहितीनुसार स्टेट बँकेने 2016-17 या आर्थिक वर्षात थंडी एटीएम व्यवहार शुल्कापोटी1556 कोटी रुपये, 2015-16मध्ये 310.44कोटी रुपये आणि 2014-15 मध्ये 210.47 कोटी रूपये वसूल केला होता.