नवी दिल्ली – देशातील दिग्गज बँकांना आयकर विभागाने नोटीस पाठविल्या असून बँकेने खात्यात किमान रक्कम न ठेवल्याबद्दल खातेधारकांकडून वसूल केलेल्या दंडावर बँकाना कर भरण्यास या नोटीसमध्ये सांगितले आहे. अशाच प्रकारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि अन्य सेवांसाठी बँकाकडून आकारण्यात येत असलेली रक्कमही कराचा वर्तृळात मोडू शकतो.
बँक एटीएम, चेकबुक, डेबिट कार्ड सारख्या सुविधा देताना ग्राहकांना अमुक किमान रक्कम खात्यात राखा, असे सांगते. ही किमान सरकारनुसार रक्कम बँकांकडून आकारण्यात येणारे सर्व्हिस चार्ज असल्यामुळे यावर सेवा कर आकारण्यात येऊ शकतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
भारतीय स्टेट बँक, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, एक्सिस, कोटक महिंद्रा या बँकाना आयकर विभागाने खात्यात किमान रक्कम ठेवणाऱ्या ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या फ्रि सर्व्हिसच्या मोबदल्यात कर भरण्यास सांगितले आहे. आपल्या खात्यात किमान रक्कम ठेवणाऱ्या ग्राहकांना बँक एका मर्यादेपर्यंत मोफत एटीएम व्यवहार, चेकबुक आणि डेबिट कार्ड सारख्या सुविधा देते. जर बँकांकडून सरकार या मोफत सुविधांसाठी कर आकारेल तर बँकांनाही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि अन्य सेवा पुरविण्यासाठी शुल्क आकारावा लागेल. डेबिट-क्रेडिट कार्डचा उपयोग परिणामस्वरुप महागू शकतो.
याबाबत सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जीएसटीला अनुसरून बँकांना सरकारने नोटीस पाठविल्या आहेत. जर ही कर आकारणी लागू करण्यात आली तर ग्राहकांच्या खात्यात कितीही रक्कम असली तरीही एटीएम, चेकबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या सारख्या सुविधांच्या मोबदल्यात बँकांना शुल्क आकारावा लागेल.