सुरु राहणार माजी खासदार, आमदारांची पेन्शन – सर्वोच्च न्यायालय


नवी दिल्ली – आता आजीवन माजी खासदार आणि आमदारांना मिळणाऱ्या पेन्शनचा (निवृत्ती वेतन) मार्ग मोकळा झाला असून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आव्हान याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. दरम्यान, यापुढेही माजी खासदार आणि आमदारांची पेन्शन कायम राहिल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणावर न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. संजय कौल यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे.

‘लोक पहरी’ नामक एनजीओने माजी खासदार आणि आमदारांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनची संविधानिक वैधतेबाबत आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यामध्ये म्हटले होते की, देशातील ८२ टक्के खासदार करोडपती असल्यामुळे पेन्शन आणि अन्य सुविधांची त्यांना गरज नाही. त्यांना देण्यात येणारी आजीवन पेन्शन ही घटनेतील कलम १४च्या (समानतेचा अधिकार) विरोधी आहे. त्याचबरोबर खासदार संसदेत स्वतः आपले वेतन आणि भत्ते निश्चित करतात त्यामुळे त्यांना पेन्शन देणे चूक आहे.