बीजिंग – भारताने जी गती व्यापार आणि ऑनलाईन व्यवहारात मिळवली आहे, ती गती टिकवून ठेवता येईल का, असा सवाल चीन सरकारच्या अधिकृत माध्यमातून करण्यात आला आहे. भारताने आर्थिक क्षेत्रात केलेल्या सुधारणेवरही सकारात्मक मत या माध्यमातून मांडण्यात आले आहे.
अजूनही शहरातील जून्या भागत लहान लहान दुकाने आहेत. विशेषत: नवी दिल्लीच्या सीमावर्ती गुडगावमध्येही काही साखळी दुकाने पाहायला मिळतात. आजही येथील किरकोळ उद्योग अस्थाव्यस्थरित्या आहेत. येथील काही ठिकाणे १९९० च्या दशकातील चीनच्या शहरासारखी दिसतात. येथील नागरिकांना गर्दीच्या ठिकाणी खरेदी करण्यास आवडते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सत्तेत येईपर्यंत ही परिस्थिती होती. ती आता थोड्या अंशी ऑनलाईनच्या रेट्यात बदलली आहे. एच अॅन्ड एम, गॅप, झरा, फोरव्हर २१ आणि मार्क्स अॅन्ड स्पेन्सर यासारख्या परकीय कंपन्या याच हेतूने भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करत आहेत. परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे ऑनलाईन विक्री वाढली आहे. २०२० पर्यंत ऑनलाईन किरकोळ बाजार प्रत्येक वर्षी ३० टक्क्यांनी वाढून ४८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहचेल अशी आशा आहे.
जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठापैकी भारत हा एक आहे. भारतीय बाजारपेठ २०२० पर्यंत ६० टक्के वाढून ती १.१ ट्रिलियनपर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. माध्यमांना भारतातील किरकोळ बाजार हा अधिक आकर्षित करत आहे. सध्या भारतीय किरकोळ बाजार हा जलद गतीने विकासाच्या मार्गावर आहे. ७ वर्षापूर्वी किरकोळ उद्योगांना व्यापक अशा प्रकारच्या चिंतेचा सामना करावा लागला होता. पण तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या क्षेत्रामध्ये काही सुधारणा केल्या. १९९१ ते २०११ या २० वर्षाच्या काळामध्ये सत्तारूढ काँग्रेसने देशाच्या किरकोळ उद्योगांना परदेशी कंपन्याची दारे उघडण्याचा निर्णय घेतला. पण संसदेत या सर्वाला मोठा विरोध झाला. त्यामुळे त्यावेळी किरकोळ बाजाराच्या सुधारणेला मोठा धक्का बसला.