सेबीने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाला सरकारने मान्यता दिल्यामुळे २०२० पासुन देशातील बड्या उद्योजकांना खुर्ची खाली करण्याची वेळ येणार आहे. सेबीने ज्या मुख्य लिस्टेड कंपन्यात एका पेक्षा अधिक पदांवर कोणी काम करत असेल तर त्यांना एक पद सोडावे लागेल असे स्पष्ट केले आहे. या कंपन्यात संचालकांची जास्तीत जास्त संख्या ७ ठेवता येणार आहे आणि त्यांना संचालक आणि ऑडीटरी रिपोर्टचे पूर्ण डीटेल्स देणे बंधनकारक केले गेले आहे.
रिलायंस, विप्रो यासारख्या अनेक बड्या लिस्टेड कंपन्यामध्ये व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष किंवा अध्यक्ष आणि सीईओ अशी महत्वाची दोन्ही पदे एकाच व्यक्तीकडे आहेत. अशा केसमध्ये या उद्योजकांना एक पद सोडावे लागणार आहे. त्यात मुकेश अंबानी, अझीझ प्रेमजी, गौतम अदानी, सुनील मित्तल, वेणू श्रीनिवासन, पवन मुंजाळ, किशोर बियाणी अश्या उद्योजकांचा समावेश आहे. हि पदे वेगळी केली जाणार आहेत. हा निर्णय टॉप ५०० कंपन्यांसाठी लागू होणार असून त्यात रिलायंस, भारती एअरतेल, विप्रो, यस बँक, इंडसइंड बँक, हिरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, पॉवरग्रीड यांचा समावेश आहे.