नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज मध्ये लिस्ट असलेल्या टोप १ हजार कंपन्यांतील ३३ टक्के म्हंजे ३३० जागांवर महिला संचालकांची नियुक्ती केली जाणार असून या संदर्भात कोटक समितीने केलेल्या शिफारसी सेबीने स्वीकारल्या आहेत.
आकडेवारीनुसार एनएसटी लिस्टेड टॉप १ हजार कंपन्यांना १ एप्रिल २०२० पर्यंत ३३ टक्के महिला संचालक नेमाव्या लागणार आहेत. टॉप लिस्टेड ५०० कंपन्यात २०१९ पर्यंत १५५ महिला संचालक नेमल्या जातील. कार्पोरेट गव्हर्नन्स तज्ञांचे मते यामुळे जेंडर डायव्हर्टसिटी निश्चित काराने आणि संचालक मंडळावर दोन महिला नेमण्यास प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार आहे.
सेबीने वास्तविक २०१३च्या कंपनी अॅक्ट प्रमाणे आक्टोबर २०१४ मध्ये कंपनीत किमान एक महिला संचालक नेमणे बंधनकारक केले होते. यामुळे अनेक उद्योजकांनी घरातील महिलांना संचालक मंडळात सामील करून घेतले होते. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत स्वतंत्र महिला संचालक म्हणजे परिवाराबाहेरची महिला अशी सुधारणा केली गेली आहे.