जीएसटीच्या नावावर भारतीयांकडून सर्वात जास्त टॅक्स वसूल केला जातो हे तुम्हाला माहिती आहे का? गतवर्षातील जुलैमध्ये संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये पंतप्रधान मोदी जीएसटी लाँच करताना म्हणाले होते की, भारताच्या गुंतागुंतीच्या टॅक्स व्यवस्थेचे हे सर्वात सरल रूप असून ही नवी टॅक्स क्रांती आहे. पण सामान्य माणसाला आजही जीएसटीबाबत काहीही माहिती नाही. जागतिक बँकेच्या आता एका नव्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, जगातील दुसरा सर्वात जास्त भारताचा जीएसटी रेट आहे. रिपोर्टमध्ये भारताशी ११५ देशांच्या जीएसटीची तुलना करण्यात आली होती. दुसरीकडे, जागतिक बँकेचे असेही म्हणणे आहे की, याला भारतीय व्यवस्थेने आणखी जटील बनवले आहे. १४ मार्चला ‘इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट’च्या सहामाही अहवालात असे सांगण्यात आले आहे.
भारताने १ जुलै २०१७ रोजी अंमलात आणलेल्या जीएसटीच्या ढाच्यात ५ स्लॅब ०, ५%, १२%, १८%, and २८% असे बनवले आहेत. सर्व वस्तू आणि सेवा याच्या परिघात येतात. तथापि, सरकारने अनेक वस्तू आणि सेवांना याच्याबाहेरही ठेवले आहे. याशिवाय काहींवर खूप कमी टॅक्स लावले आहेत. सोन्यावर ३% तर महागड्या माणिकांवर ०.२५% च्या रेटने टॅक्स लावला आहे. दुसरीकडे, अल्कोहोल, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट, रिअल इस्टेटवर लागणारी स्टॅम्प ड्यूटी आणि वीज बिलाला याच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.
११५ देशांपैकी ४९ देशांमध्ये १ टॅक्स स्लॅब आणि २८ देशांमध्ये २ स्लॅब आहेत. तिथेच, भारताचा अशा देशांमध्ये समावेश आहे, जेथे ५ स्लॅब आहेत. भारताशिवाय या यादीत इटली, लक्झेम्बर्ग, पाकिस्तान आणि घाना सारखे देश आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, भारताला सोडून सध्याच्या काळात चारही देशांची अर्थव्यवस्था खालावलेली आहे.
टॅक्स रिफंडची गती भारतात धीमी असून भांडवलाच्या उपलब्धतेवर याचा परिणाम होऊ शकतो. रिपोर्टमध्ये टॅक्स प्रणालीच्या तरतुदींना अमलात आणण्यासाठी होणाऱ्या खर्चावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तथापि, भारताचे आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगले संबंध असल्याने भविष्यात स्थिती सुधारू शकते. टॅक्स रेटची संख्या भारताने कमी केली पाहिजे. कायदेशीर तरतुदी आणि प्रॉसेसला सरल बनवले पाहिजे.