मुस्लिमांना आरक्षण देणे हे घटनाविरोधी असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना 12 टक्के आरक्षण देण्याचा तेलंगाणा राज्य सरकारचा प्रस्तावही केंद्र सरकारने नाकारला आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी राज्यसभेत उत्तर देताना एका उत्तरात हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
तेलुगु देसम पक्षाचे खासदार देवेंदर गौड यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना अहीर यांनी हे वक्तव्य केले. अशा प्रकारे आरक्षण देणे हे घटनाविरोधी असून त्यामुळे या संबंधातील विधेयक स्पष्टीकरणासाठी तेलंगाणा राज्य सरकारकडे परत पाठवले आहे, असे अहीर यांनी सांगितले. राज्यघटनेच्या कलम 16 (4) अंतर्गत आरक्षण देण्याची तरतूद आहे, परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची तरतूद नाही, असे अहीर यांनी सांगितले.
मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचे प्रयत्न तेलंगाणा सरकारने चालवले आहेत. त्यासाठी आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारला देण्याची मागणी तेलंगाणा राष्ट्र समिती पक्षाच्या खासदारांनी केली आहे. केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव नाकारला तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू, असे तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आता तेलंगाणा सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे.