केन्द्रीय मंत्रिमंटडळातील तेलुगु देसमचे दोन मंत्री आपल्या पदांचे राजीनामे देतील अशी घोषणा पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केली आहे. केन्द्र सरकारने आंध्राला विशेष दर्जा दिल्याची घोषणा करावी अशी त्यांची मागणी होती पण सरकार त्याला तयार नाही. त्यामुळे तेलुगु देसम पक्षाने हा निर्णय घेतला आहे. केन्द्रातल्या सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या तेलुगु देसम पार्टीची गेल्या वर्षापासून धुसफुस चालली होती. शेवटी तो एक प्रादेशिक पक्ष आहे आणि आपल्या मतदारांना राजी ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची मागणी मान्य करून घेणे त्याला आवश्यक वाटते. मात्र केन्द्र सरकारचा नाईलाज आहेे.
चौदाव्या वित्त आयोेगाने केन्द्राच्या केन्द्रीय निधीचे वाटप करण्याचे निकष ठरवताना कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याची तरतूद आता रद्द केली आहे. त्यामुळे असा विशेष दर्जा देता येत नाही. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या संबंधात नायडू यांच्याशी अनेकदा चर्चा केली आणि ही अडचण नमूद केली. विशेष दर्जा देता येत नसला तरीही केन्द्र सरकार आंध्राला सढळ हाताने मदत देईल जी विशेष दर्जा म्हणून मिळणार्‍या मदतीच्या समान असेल असेही जेटली यांनी नमूद केले पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. गेल्या काही दिवसांपासून तेलुगु देसम पक्षाचे खासदार संसदेत या मागणीवरून गोंधळ घालत आहेत. या संबंधात मुख्यमंत्री नायडू यांनी पंंतप्रधानांची भेट घेण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला पण भेट झाली नाही. शेवटी त्यांनी आपला हा निर्णय जाहीर केला आहे.
केन्द्रातले दोन मंत्री बाहेर पडले तरीही सरकारला काही धोका नाहीच कारण चंद्राबाबू नायडू यांनी आपला पक्ष एनडीए आघाडीतून बाहेर पडत असल्याचे काही जाहीर केलेले नाही. तसा तो बाहेर पडला तरीही सरकारला काही धोका नाही कारण भाजपाचे स्वत:चेच २७२ खासदार आहेत. पण नायडू यांना ही आघाडी सोडता कामा नये याची जाणीव आहे. असे असतानाही ते दबाव तंत्राचा अवलंंब करीत आहेत. याला कारण आहे राज्यातले राजकारण.आंध्र प्रदेशात वाय एस आर कॉंग्रेस हा पक्ष विरोधात आहे आणि त्याने या मागणीवर जोर दिला आहे. तेलुगु देसम हा पक्ष केन्द्रातल्या आघाडीत आहे तेव्हा या पक्षाने केन्द्राकडून हा दर्जा मागून घ्यावा असा तगादा त्याने लावला आहे. नायडू यांंना विशेष दर्जातल्या अडचणी समजतात पण वाय एस आर कॉंग्रेसच्या दबावामुळे त्यांना दबावावे राजकारण करावे लागत आहे.