नवी दिल्ली – भारतीय रेल्वेतर्फे डेबिट कार्डने तिकिट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांकडून व्यापारी सवलत दराचे (एमडीआर) शुल्क आकारले जाणार नसल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. फक्त एक लाखापर्यंतच्या बुकिंसाठीच ही सूट वैध असेल.
यासंबंधित सूचना वित्त मंत्रालयाच्या वित्त सेवा विभागातर्फे बँकांना देण्यात आली आहे. डिजीटल व कॅशलेस व्यवहार वाढण्यास या निर्णयामुळे मदत होईल. व्यय विभागाला रेल्वे मंत्रालयाने सुचवले होते, की रेल्वे मंत्रालयातर्फे भारताच्या संकलित निधीत आयआरटीसीच्या वेबसाईट व खिडकीतून होणाऱ्या तिकिटांच्या विक्रीची रक्कम जाते. शासकीय पावती म्हणून हा व्यवहार ग्राह्य धरण्यात यावा. लोकांना शासकीय व्यवहाराचा फायदा मिळायला हवा व त्यांच्यावर शासकीय देयकांसाठी एमडीआर शुल्क आकारले जाऊ नये. यासोबतच भारतीय रेल्वेने अनारक्षित तिकिटांवर स्थानिक भाषेत माहिती प्रिंट करण्याची सुविधा सुरू केली आहे. प्रथम कन्नड भाषेत ही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.