नेत्यांची छायाचित्रे आणि तैलचित्रे विधानसभा आणि संसदेच्या सभागृहात लावण्याचा प्रघात आहे. मात्र अशी छायाचित्रे लावण्यापूर्वी वाद होतात. संबंधित नेत्यांचे अनुयायी बहुमतात असतात किंवा सत्तेत असतात तेव्हा मात्र नेत्याचे तैलचित्र लावले जाते. भारताच्या संसदेत स्वा. सावरकर यांचे तैलचित्र लावताना असा वाद झाला होता. पण ते लावताना केन्द्रात वाजपेयी सरकार सत्तेवर असल्यामुळे वादाकडे दुर्लक्ष करून अनावरण करण्यात आले. आता तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांचे छायाचित्र त्या राज्याच्या विधानसभेत लावण्यात आले आहे. राज्यात जयललिता यांना देव मानणार्‍या लोकांचे सरकार असल्यामुळे या तैलचित्राला काही अडचण आली नाही पण विरोधकांनी या तैलचित्राला हरकत घेतली आहे.
जयललिता या राज्यातल्या लोकप्रिय नेत्या होत्या आणि त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात तामिळनाडूत विकासाचे अनेक प्रकल्प राबवण्यात आले आहेत. असे असले तरीही त्या भ्रष्ट होत्या. तसे तर विविध राजकीय नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतच असतात. त्यांची किती दखल घ्यावी हे तारतम्यानेच ठरवले पाहिजे. जयललिता यांचे मात्र तसे नाही. त्या भ्रष्ट असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे आणि न्यायालयाने त्यांना कारावासाची शिक्षा फर्मावलेली आहे. आज जयललिता या हयात असत्या तर त्या शशिकला यांच्या सोबत तुरुंगात असल्या असत्या. पण मरणाने त्यांची सुटका केली. अशी सुटका झाली असली तरीही त्यांची ओळख भ्रष्ट नेत्या अशीच आहे.
त्यांच्या तैलचित्राचा असा अनावरण समारंभ सुरू असतानाच मद्रास उच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल झाला आहे. हा अर्ज भ्रष्ट मंत्र्यांच्या छायाचित्रा संदर्भातच आहे. जे नेते भ्रष्ट असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले आहे अशा नेत्यांची छायाचित्रे सरकारी इमारतीत अशी लावली जाता कामा नयेत अशी मागणी या याचिकाकर्त्याने केली आहे. शेवटी ही छायाचित्रे समाजापुढे आदर्श असावेत म्हणून लावायची असतात. मात्र ज्या नेत्यांचा भ्रष्टाचार उघड झाला आहे त्यांची छायाचित्रे लावून आपण काय मिळवीत असतो? असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला आहे. जयललिता यांच्या छायाचित्रामुळे कितीही वाद होत असला तरीही सध्याचे राजकीय नेते शुचितेपेक्षाही राजकारण आणि मतांची गणिते यांना अधिक महत्त्व देतात त्यातून अशी अयोग्य छायाचित्रे लावली जातात.