भारतात साक्षरतेची मोहीम सुरू झाली तेव्हा १०० टक्के साक्षर होण्याचा पहिला मान केरळाने मिळवला होता. आजही भारतात साक्षरतेचे प्रमाण ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत गेले आहे पण अजूनही कोणत्याही राज्याला १०० टक्के साक्षरतेचा मान मिळालेला नाही. अशाच रितीने केरळाने कुटुंब नियोजनातही आघाडी घेतली होती. केरळ हे राज्य अनेक बाबतीत आघाडीवर आहे. परदेशी जाणार्‍यांचे प्रमाण आणि तिथून मायदेशी पैसे पाठवण्याचे प्रमाण याही बाबतीत केरळ पंजाबच्या सोबतीने आघाडीवर आहे. विशेष म्हणजे मद्यपींच्या प्रमाणाबाबतही हीच दोन राज्ये आघाडीवर आहेत. या दोन राज्यात जास्तीत जास्त दारू ढोसली जाते. आता नीती आयोगाने केलेल्या पाहणीनुसार केरळाने आरोग्य सेवांच्या बाबतीतही देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहेे.
सुरक्षित बाळंतपण, बालकांचे लसीकरण आणि बालमृत्यूच्या प्रमाणात घट होणे या तीन निकषावर केरळाला हा मान मिळाला आहेे. केन्द्र सरकारने आपल्या अंदाजपत्रकात व्यापक आरोग्य विमा योजना जाहीर केली असून तिच्या नुसार देशातल्या ५० कोटी लोकांना आरोग्य विम्याची सुविधा देण्यात येणार असून त्यांचा पाच लाख रुपयांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च सरकार करणार आहे. या योजनेच्या अंमल बजावणीची पहिली पायरी म्हणून नीती आयोगाने विविध राज्यातल्या आरोग्य सेवांची पाहणी केली असून तिच्यात केरळाचा पहिला क्रमांक आला आहे. केरळाच्या पाठोपाठ या बाबतीत पंजाब आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांनी मान मिळवला आहे. काही राज्यांत आरोग्य सेवा कमी आहेत पण त्यांची याबाबतीत प्रगती होत आहे. या बाबत उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांनी आघाडी मारली आहे.
तूर्तास उपलब्ध असलेल्या सोयींचा विचार केला असता उत्तर प्रदेश हे राज्य सर्वात मागे असल्याचे दिसून आले आहे. याही बाबतीत बिमारु राज्ये मागेच आहेत. बिमारु म्हणजे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश. या राज्यांत आरोग्याच्या सोयींच्या बाबतीत सारा आनंदी आनंद आहे. या सार्‍या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर येत्या १५ ऑगष्ट पासून केन्द्र सरकारची व्यापक आरोग्य विमा योजना लागू केली जाणार आहे. ती सुरू केल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी हे स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात लाल किल्ल्या वरून करतील अशी शक्यता आहे. योजना जाहीर होईपर्यंत राज्यातल्या आरोग्य सेवांची जिल्हा रुग्णालयाच्या पातळीवर जाऊन पाहणी केली जाणार आहे.