नवी दिल्ली – भारतीय बँकांकडून कर्ज घेऊन फरार झालेला उद्योगपती विजय माल्ल्या याच्याबाबत आणखी एक खुलासा झाला असून अर्थ मंत्रालयाने केंद्रीय सूचना आयोगाला माल्ल्याला दिलेल्या कर्जाचा रेकॉर्ड आपल्याकडे नसल्याचे सांगितल्यामुळे पादर्शक कारभाराचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.
माल्ल्याच्या कर्जाबद्दल अर्थ मंत्रालयाकडे काहीच माहिती नाही, असे मुख्य सूचना आयुक्तांनी राजीव खरे यांच्या आरटीआयवरील सुनावणीत सांगितले. विजय माल्ल्याला मिळणाऱ्या कर्जाबद्दल अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी हे उत्तर आरटीआयच्या माध्यमातून दिले आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्या बँकेने विजय माल्ल्याला किती कर्ज दिले ? याबद्दल मंत्रालयाकडे कोणतीही माहिती नाही. तसेच कर्जासाठी विजय माल्ल्याने काय गॅरंटी दिली होती, याबद्दल देखील मंत्रालय अनभिज्ञ आहे. यापूर्वी संसदेत देखील अर्थ मंत्रालयाने या प्रश्नाचे उत्तर दिल्याने अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
विजय माल्ल्याच्या कर्जासंदर्भात १७ मार्च २०१७ रोजी संसदेत प्रश्न विचारण्यात आला होता. अर्थ राज्यमंत्री संतोष गंगवार त्यावर म्हणाले, २००४ मध्ये बँकांनी माल्ल्याला कर्ज दिले होते, ज्याला २००८ मध्ये रिन्यू करण्यात आले होते. २००९ रोजी माल्ल्याच्या ८ हजार ४० कोटीच्या कर्जाला अवैध संपत्ती (NPA) घोषित करण्यात आले होते.
गंगवार यांनी २१ मार्चला रोजी राज्यसभेत माहिती दिली की, कर्ज न फेडल्यास बँकेच्या एका समूहाने विजय माल्ल्याच्या जप्त केलेल्या संपत्तीला विकून जवळपास १५५ कोटी रुपयांची वसुली केली होती. १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राज्यसभेत नोटाबंदीच्या चर्चेदरम्यान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी उद्योगपती विजय माल्ल्याच्या कर्जासाठी यूपीए सरकारला जबाबदार ठरवले होते. हे कर्ज आम्हाला यूपीए सरकारकडून मिळालेले आहे, असे ते म्हणाले होते.
कर्जाशी संबंधीत माहिती आरटीआय कार्यकर्ते राजीव खरे यांनी मागवल्यावर अर्थ मंत्रालयाकडून त्यांना काहीच माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे खरे यांनी केंद्रीय सूचना आयोगाचे दार ठोठावले होते.