नवी दिल्ली – देशातील बहुतांश नागरिकांकडे सध्या आधार कार्ड आहे. पण सरकार आता लवकरच खाजगी कंपन्यांना त्यांचा स्वतंत्र ओळख क्रमांक देणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी वर्ष २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा केली.

सर्व कंपन्यांना स्वत:चे एक ओळखपत्र देण्यासाठी सरकार आधारसारखी एक योजना आणणार आहे. आधारच्या माध्यमातून सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचार आणि सबसिडीतील गळती कमी करण्यास सरकारला मदत झाली. सरकार आता आधार कार्डच्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांमधील भ्रष्टाचार आणि बनावट कंपन्यांवर लगाम लावण्यासाठी सरसावले आहे. यापूर्वीच सरकारने तीन लाखांहून अधिक बनावट कंपन्यांचे परवाने रद्द केले आहेत. सरकारने नोटाबंदीनंतर संशयित व्यवहार झालेल्या कंपन्यांविरोधातमोठी कारवाई केलेली आहे.