नवी दिल्ली – सोमवारी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल केंद्र सरकारकडून संसदेत मांडण्यात आला. या अहवालानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर आगामी आर्थिक वर्षात ७ ते ७.५ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असे अनुमान वर्तवण्यात आले आहे. हा अहवाल संसदेच्या पटलावर केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी मांडला. तत्पूर्वी आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडतील. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाकडे या पार्श्वभूमीवर अनेकांचे लक्ष लागले होते.
हा अहवाल सादर करतेवेळी जेटली यांनी खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांविषयी चिंता व्यक्त केली. पण यंदाच्या आर्थिक वर्षात विकासदर केंद्र सरकारच्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारणांमुळे ६.७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. तो वाढून आगामी वर्षात ७ ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत जाईल, असे जेटलींनी म्हटले. त्याचबरोबर या अहवालाप्रमाणे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत गेल्या आर्थिक वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. तसेच तयार कपड्यांची निर्यात केंद्र सरकारच्या अनुदानामुळे वाढल्याची बाबही अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. विकासदराला आगामी आर्थिक वर्षात चालना देण्यासाठी बचत करण्यापेक्षा गुंतवणुकीच्या माध्यमातून निधी उभारणे जास्त गरजेचे आहे. देशातील राज्यांनी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी थेट कराच्या माध्यमातून वसूल केलेली रक्कम जगातील इतर संघराज्यीय देशांच्या तुलनेत कमी राहिली, या बाबीही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत.