दोन लाखांच्या नगदी देवाणघेवाणीवर सरकारने या आधीच बंदी घातली आहे. आता सहा लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार करणाऱ्यांवर सरकारी अंकुश लागणार आहे. सहा लाखांपेक्षा जास्त खरेदी केल्यास त्या व्यवहाराची माहिती गुप्तचर खात्याला मिळणार आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारची नजर सहा लाखांच्या खरेदीवर असले, त्यात हा व्यवहार काळा पैसा वैध बनविण्यासाठी तर केला जात नाही ना, हे पाहिले जाईल. खासकरून ज्वेलरी किंवा अन्य महागड्या सामानांच्या खरेदीवर कठोर नजर ठेवली जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
जगातील बहुतांश देशांत ही पद्धत प्रचलित असून 10 हजार डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनात 6 लाख 38 हजार 565 रुपयांची सीमा ठरविली आहे. आपल्या देशात सर्वसंमतीने सुमारे सहा लाख रुपयांची मर्यादा घालण्यावर चर्चा चालू आहे. ही व्यवस्था लागू झाल्यानंतर किरकोळ विक्रेत्यांना या मर्यादेपेक्षा अधिक खरेदी झाल्यास फायनांशियल इंटेलिजन्स युनिटला (एफआययू) त्याची माहिती द्यावी लागेल, असे हिंदुस्तान टाईम्सने एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलेल्या बातमीत म्हटले आहे.
सरकारने 50 हजारांच्या कोणत्याही व्यवहारावर पॅन क्रमांक आवश्यक करणारा आदेश यापूर्वी काढलेला आहे. तसेच 23 ऑगस्ट 2017 रोजी हिरे व दागिन्यांच्या वितरकांना त्यांच्या व्यवहारांचा अहवाल सरकारला देण्यास सांगितले होते. मात्र ऑक्टोबरमध्ये तो आदेश परत घेण्यात आला होता.