नवी दिल्ली: निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेवरील करमाफीची मर्यादा लवकरच आता १० लाखांवरून २० लाख रुपये करण्यात येणार असून यामुळे नोकरदारांना मोदी सरकारकडून दिलासा मिळणार आहे.
ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र होण्यासाठी कर्मचाऱ्याला एका कंपनीत किमान पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करावा लागतो. तो कर्मचारी त्यानंतर ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र ठरतो. ग्रॅच्युइटीची १० लाखांची मर्यादा वर्ष २०१७ मध्ये २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शिवाय १० लाखांपर्यंतच्या ग्रॅच्युइटीवरील करमाफीची मर्यादा सातव्या वेतन आयोगानुसार २० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा फायदा आतापर्यंत फक्त केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच देण्यात येत होता. पण आता ही करमाफी सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांनाही मिळू शकणार आहे.
ग्रॅच्युइटीचा कालावधी कमी करण्याबाबत देखील केंद्र सरकार विचार करत आहे. तसे झाल्यास ग्रॅच्युइटीचा कालावधी पाच वर्षांवरुन कमी करून १ वर्षाचा होईल. म्हणजेच एका वर्षात कर्मचार्‍याने नोकरी सोडली किंवा त्याला वर्षात कामावरुन कमी करण्यात आले तरी त्याला ग्रॅच्युइटी मिळू शकते.