नवी दिल्ली – सध्या सोशल मीडियावर २० जानेवारीपासून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत सेवा बंद होणार असून त्यासाठी पैसे मोजावे लागणार अशा बातम्यांनी धूम उडवली आहे. पण अर्थ मंत्रालयाने ही बातमी अफवा असल्याचे म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होणाऱ्या या अफवांकडे दुर्लक्ष करावे असे सांगण्यात आले आहे, त्याचबरोबर याबाबत इंडियन बँक असोसिएशननेही स्पष्टीकरण दिले आहे.
अशाच प्रकारे ट्वीटरवर व्हायरल होणाऱ्या एका मॅसेजला रिट्वीट करत अर्थ मंत्रालयाने म्हटले की, २० जानेवारीपासून मोफत सेवा बंद करण्याचा असा कोणताही प्रस्ताव नाही. ही केवळ अफवा आहे. याकडे दुर्लक्ष करा. बँकिंग असोसिएशनला मंत्रालयाने सल्ला दिला की, सोशल मीडियावरील अशा प्रकारच्या मॅसेजवर स्पष्टीकरण द्यावे.
सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांत एक मॅसेज व्हारल होत होता. त्यात म्हटले होते की, सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या मोफत सेवांसाठी २० जानेवारीसाठी शुल्क वसूल केले जाईल. ग्राहकांमध्ये हा मॅसेज व्हायरल झाल्यानंतर बँकांबद्दल संताप निर्माण झाला होता. आधीच मिनिमम बॅलेंन्सच्या नावाखील पैसे कापले जात असताना आता इतर सेवांसाठीही पैसे वसूल करण्याची ही योजना त्रासदायक असल्याचे लोकांचे म्हणणे होते.