नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकार वर्षभरानंतर येणाऱ्या लोकसभा व चालू वर्षांत होणाऱ्या काही राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून प्राप्तिकरदात्यांना आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नात असून प्राप्तिकर वजावटीची मर्यादा विस्तारण्याचे येत्या महिन्यात सादर होणाऱ्या मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात निश्चित होत आहे.
सध्याची प्राप्तिकर वजावटीची २.५० लाख रुपये ही वार्षिक मर्यादा ३ अथवा ५ लाख रुपये करण्याच्या सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे संकेत केंद्रीय अर्थखात्याकडून देण्यात आले आहेत. १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या २०१८-१९ साठीच्या अर्थसंकल्पात याबाबतचा निश्चित निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
त्याचबरोबर अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी प्राप्तिकर वजावटीची मर्यादा विस्तारण्यासह सध्याच्या कर टप्प्यातही बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली. तसे प्रत्यक्षात याचा लाभ मोठय़ा संख्येत असलेल्या पगारदार मध्यमवर्गाला मिळेल. या वर्गाला वाढत्या महागाईमुळे दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच याबाबतची पावले उचलली जाण्याचे मानले जात आहे.