शेतीत सरकारी गुंतवणूक वाढणे आवश्यक


इ. स. २०२२ पर्यंत भारतातल्या शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतीत खाजगी आणि सरकारी गुंतवणूक वाढली पाहिजे असे या संबंधात नेमण्यात आलेल्या समितीने आपल्या अहवालात सुचविले आहे. सरकारने नेमलेल्या या समितीने १४ अहवाल सादर करण्याचे ठरवले असून त्यातले सहा अहवाल सादर झाले आहेत. सात आणि आठवा अहवाल आताच सादर झाला आहे. या अहवालात शेतकर्‍यांचे सध्याचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न ९६ हजार रुपये असून ते २०२२ साली २ लाख २० हजारा पर्यंत वाढवणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे पण हे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी शेतीतली सरकारी गुंतवणूक २०११-१२ च्या रुपयाच्या किमतीनुसार पाच लाख आठ हजार कोटी रुपये करणे गरजेचे असल्याचेही नमूद केले आहे.

याच वेळी खाजगी गुंतवणूकही एक लाख ३१ हजार कोटी रुपये इतकी व्हावी लागेल असेही मत या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेती आणि संलग्न क्षेत्रात दरसाल १० टक्के एवढी वाढ नोंेदावी लागेल असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशात २००२ ते २०१२ या दशकात या क्षेत्रात केव़ळ ३.६ टक्के एवढाच विकास वेग नोेेंदला गेला आहे. सरकारने सुरू केलेल्या सॉईल हेल्थ कार्डाची योजना ठीक असल्याचे मत या अहवालात मांडण्यात आले आहे पण त्याला आता वॉटर हेल्थ कार्डाचीही जोड द्यावी लागेल असे म्हटले आहे. शेताला खते दिल्याशिवाय उत्पादन वाढ होणार नाही तेव्हा त्यादृष्टीनेही काही कारवाई झाली पाहिजे असे समितीचे म्हणणे आहे.

उत्पादन वाढवण्यासाठी नत्राची मोठी आवश्यकता असते. पण त्यासाठी नत्रयुक्त रासायनिक खते वापरण्यापेक्षा द्विदल पिकांचे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे असे या समितीने म्हटले आहे. कारण ही पिके नैसर्गिकरित्या नत्र तयार करीत असतात. या संदर्भात डाळ वर्गीय पिके घेण्यासाठी सरकारने काही योजना जाहीर कराव्यात अशी शिफारस समितीने आपल्या या अहवालात केली आहे. शेतकर्‍यांना कीटनाशकांवर मोठा खर्च करावा लागतो. तेव्हा हा खर्च वाचावा म्हणून विविध पिकांच्या कीड प्रतिबंधक वाणांचा वापर वाढवावा असे अहवालात म्हटले आहे. शेतीतल्या कोणत्याही सुधारणा या शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्था यांच्याच मार्फत राबवाव्यात असेही या अहवालात सुचविण्यात आले आहे.