नवी दिल्ली – जीएसटीमध्ये कपात केल्यामुळे सर्वसामान्यांना थोडाफार दिलासा मिळाला असला तरी सध्या सरकारच्या महसुलात घट झाल्याचे दिसत आहे. येत्या तीन महिन्यात आणखी ५० हजार कोटी रूपयांचे कर्ज केंद्र सरकार घेणार आहे. यासंबंधीची माहिती बुधवारी सरकारकडून देण्यात आली. सरकार हे कर्ज विविध योजनांशी निगडीत खर्च आणि व्याज देण्यासाठी घेत असल्याचे सांगण्यात येते. सरकार हे कर्ज सरकारी कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून घेत आहे. सरकारी महसुलात झालेली घट आणि जुलैपासून जीएसटीची झालेली कमी वसुली हे कारण यामागे असल्याचे सांगण्यात येते.
जीएसटी अंतर्गत ८० हजार ८०० कोटींची वसुली नोव्हेंबरमध्ये झाली. मागील ४ महिन्यातील जी सर्वांत कमी आवक आहे. ३.५ टक्केपर्यंत अतिरिक्त पैसे घेतल्याने वित्तीय नुकसान पोहचू शकते. हे लक्ष्य ३.२ टक्के इतके ठेवण्यात आले आहे. उच्च व्याज दर, महागाई आणि वैयक्तिक गुंतवणुकीत वित्तीय नुकसानीचे लक्ष्य न गाठल्यामुळे घट होण्याची शक्यता आहे. २००८-०९ नंतर आर्थिक नुकसानीचे लक्ष्य गाठण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. पण गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठण्याचा विश्वास सरकारला आहे.