या वर्षीच्या सुरुवातीला आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असणाऱ्या सेन्ट्रल ब्युरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजन्स या संस्थेने सादर केलेल्या रिपोर्टनुसार भारतातील केवळ २७ टक्के लोकांनी आपला, निरनिराळ्या योजनांच्या अंतर्गत हेल्थ इन्श्युरन्स करविला आहे. हा आकडा विचार करण्याजोगा आहे. या २७ टक्के लोकांपैकी ७७ टक्के लोकांनी पब्लिक इन्श्युरन्स कंपन्यांकडून विमा उतरविलेला आहे, तर इतरांनी खासगी विमा कंपन्यांकडून आरोग्य विमा उतरविलेला आहे. पण इतर देशांच्या मानाने हे प्रमाण खूपच कमी आहे. इतर देशांमध्ये ‘युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज’ अंतर्गत देशातील सर्वच नागरिकांचा आरोग्य विमा असतो. पण भारतामध्ये मात्र तसे नाही. आरोग्य विमा ही बाब भारतामध्ये अजूनही काहीशी दुर्लक्षित राहिली आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये हेल्थ इन्श्युरन्स असणे ही गरज समजली जाते. पण भारतामध्ये असे दिसत नाही. भारतामध्ये कित्येक ठिकाणे अशी आहेत जिथे प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी देखिल सुविधा उपलब्ध नाहीत. तर कित्येक रुग्ण असे आहेत, की उपचारांसाठी आवश्यक खर्च परवडण्याजोगा नसल्याने आजारातून बरे होण्याही संधी त्यांच्या वाट्याला कधी येतच नाही. अश्यावेळी आरोग्य विमा उतरविण्याचे महत्व लक्षात येते. या करिता भारत सरकार तर्फे देखील अनेक, खिशाला परवडणाऱ्या योजना राबविल्या जात आहेत.
सेन्ट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम ( CGHS ) – ही स्वास्थ्य विमा योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, पेन्शनर्स, आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या त्यांच्या परिवारातील सदस्यांकरिता ( dependants ) आहे. आपल्या शहरातील अॅडिशनल डायरेक्टर च्या कार्यालयातून CGHS कार्ड बनविता येते. ह्या कार्ड चे फॉर्म CGHS च्या वेबसाईटवरून देखील डाऊनलोड करता येतात. ह्या विमा योजने अंतर्गत, केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून काही भाग CGHS साठी घेतला जातो. पेन्शनर्स नी ही रक्कम वर्षातून एकदा किंवा दहा वर्षांसाठी एकदा अशी जमा करावयाची असते.
एम्प्लॉयमेंट स्टेट इन्श्युरन्स स्कीम ( ESIS ) – या स्कीम मध्ये ऑर्गनाइज्ड सेक्टर मध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकरिता विमा सुविधा आहेतच, त्याशिवाय दहा पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करीत असलेल्या नॉन सिझनल कारखान्यातील कर्मचारी, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, दुकाने इत्यादींमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ह्या योजनेचा लाभ घेता येईल. खासगी शैक्षणिक संस्था, व काही राज्यांमधील वैद्यकीय संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजने अंतर्गत २१,००० रुपयांपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लाभ घेता येईल. या मध्ये विम्यासाठी मासिक इंस्टॉलमेंट म्हणून ४.७५ टक्के रक्कम कंपनीने भरावयाची असून, १.७५ टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कापून घेतली जाते.
याचप्रमाणे निरनिराळ्या राज्यांद्वारेही त्या-त्या राज्यातील रहिवाशांकरिता आरोग्य विमा देण्यासाठी योजना राबविण्यात येत आहेत. कर्नाटक राज्यामध्ये राजीव आरोग्य भाग्य नामक आरोग्य विमा योजना राबविली जात असून, गोवा आणि मेघालय राज्यांतील नागरिकांसाठी देखील त्या त्या राज्य शासनांतर्फे आरोग्य विमा योजना राबविल्या जात आहेत.