डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सामान्य नागरिकांना नवीन वर्षाची भेट दिली आहे. १ जानेवारी २०१८पासून डेबिट कार्ड, भीम ऍप, यूपीआयकडून व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नाही. डेबिट कार्डासह लहान व्यवहार करणा-यांना छोट्या उद्योजकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
पुढील 2 वर्षांसाठी डेबिट कार्ड स्वाइप करण्यासाठी सरकार व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) लागू करेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या निर्णयांबद्दल माहिती देताना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, सरकार स्वत: च्या वतीने बँकांची भरपाई देईल. सर्वसामान्य लोकांबरोबर बँकांवर काहीही अतिरिक्त भार पडणार नाही.
प्रसाद म्हणाले की एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान एकूण २.१८ लाख कोटी व्यवहार झाले आहेत. यामुळे जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर डिजिटल इको सिस्टीम तयार करण्यासाठी खूप मदत होईल.
देशाच्या जास्तीत जास्त लोक डेबिट कार्डच्या माध्यमातून खरेदी करू शकतात, भारतीय रिझर्व बँकेच्या रिझर्व्ह बँकेने त्यावरील व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) सुधारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता रु. २० लाख रूपयांपर्यंतचा व्यवहार करणारे व्यापा-यांसाठी ०.४० टक्के आणि त्याच्यापेक्षा जास्त व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ०.९० टक्क्यांपेक्षा जास्त एमडीआर द्यावा लागणार नाही. जर व्यवहार क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोडवर आधारित असेल तर एमडीआरमध्ये आणखी कपात केली जाईल. हा आदेश १ जानेवारीपासून लागू होईल.
एमडीआरला दुसऱ्या शब्दांत ट्रान्झॅक्शन फी असे म्हणतात जो व्यापा-यांवर लागू होते. आर्थिक संस्थेतर्फे या फीवरुन कार्ड जारी शुल्क आकारले जाते. मोठ्या दुकाने, मॉल, हॉटेल्स इ. या शुल्कचा भार स्वतःच घेतात, तर लहान आणि मध्यम दुकानदार हे शुल्क ग्राहकांना देतात.