संसदेतील उपहारगृहाचा लाभ घेणारे खासदार, मंत्रालयातील कामांसाठी येणारे लोक, खासदारांचे पित्ते या सर्वांना आता भोजन, चहा, उपहाराचे पदार्थ यासाठी जादा किंमत मोजावी लागणार आहे. कारण या सर्व पदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लावला गेला असून नव्या किमती हिवाळी अधिवेशनापूर्वीच अमलात आणल्या जात आहेत. परिणामी तीन रूपयांच्या चहासाठी आता १५ पैसे अधिक मोजावे लागणार आहेत.

संसदेचे हे उपहारगृह, लायब्ररी, मुख्य भवन व स्वागतकक्ष यांची जबाबदारी रेल्वेकडे आहे. बोर्डाने १ डिसेंबर ला अधिसूचना जारी करून रेल्वे स्टेशनवरील स्टॉलसाठी ५ टक्के जीएसटी लागू केला होता. तर त्यापूर्वीच शताब्दी, दुरांतो, राजधानी मधील वातानुकुलीत रेस्टॉरंटवर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला होता. संसदेतील कँटीन व रेल्वे स्टेशन स्टॉल्सवर जीएसटी नव्हता. तो आता लागू केला गेला आहे.

संसदेतील खाद्यपदार्थांवर देण्यात येणारी सबसिडी जानेवारी २०१६ पासून बंद केली गेली होती व सध्या हे कॅंटीन ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालविले जात आहे. जानेवारी २०१६ पूर्वी या उपहारगृहासाठी १६ कोटी रूपये सबसिडी दिली जात असे. संसदेच्या सत्र काळात येथे खूपच गर्दी होते कारण सर्व खासदार उपस्थित असतात. आता जीएसटी लागू झाल्यानंतर येथील खाद्यपदार्थ अगदी किरकोळ स्वरूपात महागणार आहत.