तुम्हा आणि आम्हा सर्वांचा पैसे जमा करण्यासाठी बँकावर भरवसा असतो. हा विश्वास तेव्हाही कायम राहतो जेव्हा काही कारणांमुळे बँक स्वतःच दिवाळखोर बनते. याचे कारण असे की आपल्या बँकेत असलेल्या ठेवीची हमी सरकारची असते, की ठेव पैसा बुडणार नाही आणि तो पूर्णपणे सुरक्षित आहे
केंद्र सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक पारित झाल्यास कदाचित नंतर तुम्हाला कोणत्याही बँकेमध्ये १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे जमा करता येणार नाहीत. हे विधेयक पारित केल्यानंतर शासकीय बँकाची जबाबदारी पूर्णपणे संपुष्टात येईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच वित्तीय संकल्प आणि ठेव विमा विधेयकाचा (एफआरडीआय) नवीन सुधारित मसुदा पास केला आहे आणि तो मसुदा संसदेत सादर करण्याची तयारी सुरु आहे. दोन्ही सदनात बहुमत असल्याने हे विधेयक सहजपणे पारित होईल, याची पूर्ण खात्री आहे. याआधी हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आले होते. पण हे विधेयक नव्या सुचनासाठी जेपीसीकडे पाठवण्यात आले.
जर हे विधेयक पारित केले तर सरकार एक नवीन रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन तयार करेल. या कार्पोरेशनच्या स्थापनेनंतर, जुने नियम पूर्णपणे निष्क्रीय होतील, ज्यामुळे आतापर्यंत बँकांना सरकारची हमी मिळत होती.
नव्या कायद्यानुसार, बँकांच्या दिवाळखोरीच्या काळात सामान्य माणसांचे एक लाखापेक्षा जास्त रुपये बँकेला परत उभे करण्यासाठी उपयोगात आणले जातील. एवढेच नाही तर, सरकार ठरवणार की तुम्ही बँकेत ठेवलेले किती पैसे काढू शकता. जर सरकारला असे वाटले की एक लाख रुपयांपेक्षा जास्तीच्या आपल्या ठेवींचा उपयोग बँकांच्या एनपीए कमी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, तर आपण आपल्या खात्यातून कमीत कमी पाच वर्षांसाठी पैसे काढू शकणार नाही.
देशातील बहुतेक बँका कंपन्यांकडून देण्यात आलेल्या एनपीएमुळे निराश झाले आहेत. सरकार आणि बँका एनपीएचे नुकसान कमी करण्यासाठी काम करत आहेत, परंतु सध्या त्यांना यश मिळत नाही. तथापि, सामान्य माणसाचा ठेवीचा अद्याप वापर केला जात नाही. पण आता या विधेयकांद्वारे असा प्रयत्न केला जात आहे की बँकांना ज्या कंपन्यांनी एनपीए दिला आहे त्यात आता सामान्य माणसाला देखील सामील केले जावे.
आता, जर एनपीएमुळे भविष्यात एखादी बँक डबघाईला आली तर त्या बँकेच्या सर्व प्रकारच्या ठेवी सरकार आपल्या ताब्यात घेऊन त्या ठेवींचा उपयोग बँकांच्या पुनर्बांधणीसाठी वापरल्या जातील.