भारत- जपानचे संबंध कितीही चांगले असले, तरी एक जपानी वाहन उत्पादक कंपनी भारत सरकारवर नाराज आहे. या कंपनीने भारताविरुद्ध 5000 कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे.
निसान या कंपनीने इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशनमध्ये हा खटला दाखल केला आहे. भारताकडे शिल्लक असलेल्या स्टेट इन्सेंटिव्हची रक्कम मिळावी, यासाठी हा दावा आहे. कंपनीने इन्सेंटिव्हचे 2,900 कोटी रुपये के आणि 2,100 कोटी रुपये नुकसान भरपाई, व्याज इत्यादीसाठी मागितले आहेत. कंपनीने गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नोटीस पाठवली होती. त्यात याबाबतची माहिती होती, असे रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
या नोटीशीत तमिळनाडू सरकारकडून इन्सेंटिव्हची रक्कम मागितली होती. कंपनीने 2008 साली तमिळनाडू सरकारसोबत एक करार करून त्या अंतर्गत वाहन उत्पादन कारखाना स्थापन केला होता. या अंतर्गत राज्य सरकारने अनेक इन्सेंटिव्ह्ज तसेच करात सूट देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र तसे झाले नाही.
निसानने 2015 पासून या रकमेची अनेकदा मागणी केली. मात्र राज्य अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून कंपनीचे अध्यक्ष कॉर्लोस घोस्न यांनी केंद्र सरकारकडून मदत मागितली. मात्र त्याचा फायदा झाला नाही. त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले.