भारताने २०३० पर्यत देशात इलेक्ट्रीक वाहन वापराचा निर्णय घेतल्यानंतर निती आयोगाने त्यासंदर्भात तयार केलेल्या अहवालानुसार यामुळे देशात इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी लागणार्‍या बॅटर्‍यांचा बाजार वेगाने वाढणार असून २०३० पर्यंत या बाजाराची उलाढाल २० लाख कोटींवर म्हणजे ३०० अब्ज डॉलर्सवर जाण्याचे संकेत दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर बॅटरी उत्पादनात भारत ग्लेाबल हब बनेल असाही अंदाज वर्तविला गेला आहे.
२०३० पर्यंत इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी लागणार्‍या बॅटरीची जी जागतिक मागणी असेल त्यात भारताचा वाटा ४० टक्के असेल व त्यासाठी भारतात ६.५लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक आवश्यक ठरणार आहे. त्यासाठी २० गीगावॉट क्षमतेचे कारखाने हवेत.२०३० पर्यंत संपूर्ण इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर हे भारताचे मोठे लक्ष्य असून ते गेम चेंजर सिद्ध हेाऊ शकते असेही या अहवालात नमूद केले गेले आहे. भारतातच उत्पादन झाले तर बॅटरींच्या किमतीही कमी होणार आहेत. निती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांच्या म्हणण्यानुसार इंडियन मोबिलीटी ट्रान्सफॉर्मेशनमुळे भारतात अर्थविकास होणार आहेच पण रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत व पर्यावरण सुधारण्यासाठीही हातभार लागणार आहे.