ज्या दिवशी शेतकरी आपल्या मालाचा भाव स्वतः सांगायला लागेल त्या दिवशी त्याच्या मुक्तीचा लढा खर्‍या अर्थाने सुरू झाला आहे असे मानायला हरकत नाही. सध्या हा लढा या स्थितीत आला आहे आणि शेतकर्‍यांनी आपल्या कांद्याला कोणी पाडून भाव देत असेल तर आपण मालच बाजारात आणणार नाही असे घोषित करून सार्‍या महाराष्ट्रतले कांद्याचे लिलाव बंद पाडले आहेत. हा प्रकार शेतकर्‍यांनी आपल्या मालाचा भाव स्वतः सांगण्याच्या प्रघाताची सुरूवात आहे असे म्हणायला हरकत नाही. कांद्याच्या निर्यातबंदीच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात जे काही घडत आहे त्या घटनेत एक क्रांतिकारक प्रवाह दिसून येत आहे. ही घटना ऐतिहासिक आहे. सरकारने आणि सरकार नावाच्या यंत्रणेत बसलेल्या काही हितसंबंधी लोकांनी मिळून कांदा स्वस्त करण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली.त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठांतली आवक वाढून भाव कोसळणार होते. हा प्रकार नेहमीचाच आहे. नेत्यांना मते हवी असली की त्यांनी स्वस्ताई केली पाहिजे. विशेषतः कांदा आणि साखर या दोन पिकांत तर स्वस्ताई हवीच असते. नाही तर मतदार सरकारला धडा शिकवत असतात.म्हणून सरकार निर्यातबंदीची घोषणा करते. हा प्रकार नेहमीचाच आहे पण त्याची प्रतिक्रिया काही नेहमीची नाही. ती क्रांतिकारक आहे. सरकार आपले हेतू साध्य करण्यासाठी असा काही मार्ग अवलंबायला लागले की शेतकरी बिचारे होऊन जातात आणि दैवाला दोष देऊन मिळेल त्या भावात आपला माल विकून कपाळाला हात लावून घरी परततात. त्याचा स्वस्तात घेतलेला कांदा व्यापारी नंतर महागात विकून बक्कळ पैसा कमावतात. शेतकर्‍यांना शेतात राबून जे मिळत नाही ते व्यापार्‍यांना काही तासांत आणि सरकारच्या कृपेने मिळते. शेतकर्‍यांनी कांदा लावताना काही स्वप्नेही पेरलेली असतात. कांद्याचा तर वांदा होतोच पण त्या स्वप्नांचाही चुराडा होतो. भाव कोसळणार असेल तर आपण आपला माल विकणार नाही असे काही तो म्हणत नाही. आता मात्र महाराष्ट*ातल्या कांदा उत्पादकांनी. खंबीर भूमिका घेतली आहे. कांद्याचा उत्पादन खर्च आठ रुपये प्रति किलो आहे. त्यात ५० टक्के नफा मिळवून १२ रुपये भाव मिळणार नसेल तर आपण कांदा बाजारात आणणार नाही असे आता शेतकरी संघटनेने जाहीरच केले आहे. ही घटना शेती अर्थव्यवस्थेला नवे वळण लावणारी ठरली आहे.
शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव दिला पाहिजे असा तगादा बर्‍याच वर्षांपासून सुरू आहे. देशातले बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्या मध्ये तसे आश्वासन सुद्धा देत असतात. परंतु त्यांच्या लेखी या गोष्टीला जाहीरनाम्यातली एक निरर्थक ओळ यापलीकडे काहीही किमत नसते. निवडणुकीमध्ये हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करून सारेच राजकीय पक्ष आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी जाहीरनाम्यातली ही ओळ विसरून जातात आणि शहरी भागातल्या शेतीमालाच्या उपभोक्त्यांचे हितसंबंध डोळ्यासमोर ठेवून शेतीमाल स्वस्त कसा मिळेल, यासाठी सार्‍या युक्त्या करायला लागतात. महाराष्ट* शासनाने हा उत्पादन खर्च काढणारे एक समिती नेमलेली आहे, पण तिची बैठकच होत नव्हती. देशातल्या कोणत्या विषयाला कसे प्राधान्य द्यावे या संबंधात कसलेच गांभीर्य या यंत्रणेत नसल्यामुळे या समितीची गेल्या ३० वर्षात बैठकच झाली नव्हती. मुळात हा विषय आर्थिक आहे आणि देशाचे आर्थिक चित्र, बाजारभाव, व्याजाचे दर हे सारे घडोघडी बदलत आहे. अशावेळी या विषया संबंधातल्या समितीच्या बैठका वारंवार व्हायला हव्यात. परंतु या समितीला ३० वर्षे बैठकच घ्यावीशी वाटली नाही. शेतकरी वर्गाला अशी उपेक्षेची वागणूक द्यायची आणि निर्यात बंदी लादायची असल्यास मात्र तत्परतेने निर्णय घ्यायचा हा सरकारचा नेहमीच खाक्याच आहे.
शेतकरी श्रीमंत होता कामा नये, तो स्वावलंबी होता कामा नये. शिवाय शहरातल्या लोकांना शेतीमाल स्वस्तात मिळाला पाहिजे हाच एकमेव हेतू डोळ्यासमोर ठेवून हे सारे चाललेले असते. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी १९७८ साली शेतकरी संघटनेची स्थापना करताना हा विचार मांडला होता. शेतकरी मिळेल त्या भावाने आपला माल विकतो आणि सारी यंत्रणा त्याच्या या मजबुरीचा फायदा उठवत असते. एक दिवस शतकर्‍यांनी आपल्या मालाचा भाव सांगितला पाहिजे असे ते म्हणत असत पण ते काही शक्य होत नव्हते. शेतकरी हा असा एकमेव समाज घटक आहे की जो आपला माल किती रुपयांचा आहे हे स्वतः सांगू शकत नाही. त्याची किमत ग्राहक ठरवत असतात. ही स्थिती आहे. अर्थव्यवस्थेत शेतकरी दुबळा रहावा म्हणून ती निर्माण केलेली आहे. शेतकर्‍यांनी आपल्या मालाचा भाव सांगू नये असा काही कायदा नाही. शेतकरी अडचणीत असल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली होती. आता या दिशने एक पाऊल पडले आहे.