केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी भारतनेट योजनेचा दुसरा व अखेरचा टप्पा सोमवारी लाँच करण्यात आला. या कार्यक्रमाला टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा, कायदा व माहितीतंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद तसेच मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर उपस्थित होते. या फेजसाठी ३१ हजार कोटी खर्च अपेक्षित असून मार्च २०१९ पर्यंत हा टप्पा पूर्ण होणार आहे. भारतनेट फेजचा हा अखेरचा टप्पा आहे.
या योजनेअंतर्गत देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबँड सेवा पुरविली जाणार असून त्यासाठी रिलायन्स जिओने सर्वाधिक म्हणजे १३ कोटींचे अॅडव्हान्स सबस्क्रिप्शन भरले आहे. या योजनेअंतर्गत रिलायन्स जिओ देशातील ३० हजार ग्रामपंचायतींना ब्रॉड बँड सेवा देणार आहे. प्रत्येक पंचायतीसाठी सरकारकडून बँडविड्थ खरेदी केली जाणार आहे. एअरटेलने ५ कोटी, व्होडाफोनने ११ लाख, आयडिया सेल्यूलरने ५ लाख ३०,५०० ग्रामपंचायतीनो ही सेवा देणार आहे. सरकार दीड लाख ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडणार आहे.
फेज दोनमध्ये महाराष्ट्र, गुजराथ, छत्तीसगड, आंध्र, तमीळनाडू, झारखंड यांच्याशी केंद्र सरकारने करार केले असून ही राज्ये योजना स्वखर्चाने राबविणार आहेत व त्याबदली केंद्राकडून त्यांना थोडी मदत दिली जाणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत आहे.