रिझर्व्ह बँकेने एक महत्त्वाचा निर्णय नुकताच जाहीर केला असून त्यानुसार देशात इस्लामिक बँकींगला परवानगी देण्यासंदर्भातल्या प्रस्तावाचा स्वीकार केला जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. पीटीआयमधील एका पत्रकाराने माहिती अधिकार अंतर्गत या संदर्भातली माहिती विचारली होती असे समजते. या निर्णयाचा खुलासा करताना रिझर्व्ह बँकेने भारतात सर्व नागरिकांना बँकिंग व अन्य आर्थिक सेवा मिळण्याचे विस्तृत व समान अधिकार असल्याने इस्लामिक बॅकींग सेवेची गरज नसल्याचे म्हटले आहे.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात भारतात इस्लामिक अथवा शरीया बँकींगला परवानगी देण्याबाबत चर्चा सुरू झाली होती. ही बॅकींग सेवा म्हणजे अशी अर्थव्यवस्था आहे, ज्यात व्याज दिले जात नाही तसेच कर्जदारांकडून ते घेतलेही जात नाही. व्याज देणे, घेणे इस्लाम धर्मानुसार पाप मानले जाते. म्हणजेच इस्लामिक बँकींग ही व्याजमुक्त बँकींग सेवा आहे. भारतात अशा बॅकींगची गरज नाही असे रिझर्व्ह बँकने स्पष्ट केले आहे कारण पंतप्रधान मोदींनी देशातील सर्व नागरिक व कुटुंबांना व्यापक प्रमाणावर बँक सेवा मिळाव्यात यासाठी अगोदरच जनधन योजना सुरू केली आहे. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या नेतृत्त्वाखाली या संदर्भात एक समिती स्थापन केली गेली होती व या समितीने इस्लामिक बॅकींग प्रणाली लागू करण्याअगोदर गंभीर विचार करवा असा सल्ला दिला होता.