नागरिकांच्या बँक खात्याशी ‘आधार’ क्रमांक जोडण्याच्या सरकारच्या आदेशाच्या विरोेधात बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे नागरिकांच्या खासगी जीवनाचा संकोच होेत असल्याचे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अखिल बँक कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मद्रास उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या संदर्भात माहिती देताना संघटनेचे सरचिटणीस थॉमस फ्रँको म्हणाले, की विद्यमान बँक खात्याशी येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत आधार क्रमांक जोडण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. त्याच प्रमाणे नवीन बँक खाते उघडताना, बँक खात्यात 50 हजार रुपयांचे व्यवहार करताना किंवा परदेशातून बँक खात्यात पैसे जमा करताना आधार क्रमांक देणे हे सरकारने बंधनकारक केले आहे. हा क्रमांक दिला नाही, तर खाते बंद करण्यात येते किंवा नवीन खाते उघडण्याची परवानगी देण्यात येत नाही.
बँक खाते तसेच अन्य व्यवहारांशी आधार क्रमांक जोडणे हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन असून तसेच ते व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या हक्काचेही उल्लंघन आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट निर्णय दिलेला आहे. मात्र त्या आदेशाचेही उल्लंघन करून ‘आधार’ची सक्ती करण्यात येत आहे. त्यामुळे संघटनेच्या वतीने त्या विरोधात न्यायालयात सार्वजनिक हिताची याचिका दाखल केली आहे.