नवी दिल्ली : चलनात नव्याने आलेल्या २००० आणि २०० रुपयांच्या नोटांसंदर्भात एक धक्कादायक माहिती समोर आली असून भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे २,००० आणि २०० रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्यास कुठलेही अधिकृत कागदपत्रे नसल्याचे अशी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून समोर आले आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, कुठलेही सर्क्युलर नोट छापण्यासंदर्भात काढण्यात आले नव्हते. ही माहिती मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते एमएस रॉय यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मागवली होती. एम. एस. रॉय यांना रिझर्व्ह बँकेने नोटबंदीपूर्वी जवळपास ६ महिने आधी म्हणजेच १९ मे २०१६ रोजीचे एक कागदपत्र उपलब्ध करून दिलेले आहे. १८ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाने बँकेच्या कार्यकारी संचालकांनी सादर केलेला एक प्रस्ताव मंजूर केला.
नव्या नोटांची डिझाईन, मुल्यांशी हा प्रस्ताव संबंधित होता. ८ जुलै १९९३ रोजी अशाच प्रकारचा प्रस्ताव तत्कालीन सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. ज्यामध्ये १०, २०, ५०, १०० आणि ५०० रुपयांच्या नव्या आणि लहान आकाराच्या नोटा काढण्याचाच उल्लेख होता.
रॉय यांनी सांगितले की, १००० रुपये, २००० रुपये आणि नंतर २०० रुपयांच्या नोटांच्या डिझाईनमध्ये महात्मा गांधींचा फोटो छापण्यावर रिझर्व्ह बँक बोर्डच्या प्रस्तावात कुठलीच चर्चा न झाल्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, कुठल्याच प्रकारे अधिकृत मंजुरी देण्यात आली नव्हती. जर, या नोटांना छापण्याची परवानगी दिली नाही तर या नोटांच्या डिझाईन कुणी केले आणि कुणाच्या मंजुरीने छापल्या या नोटा? २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी रॉय यांनी आरटीआय अर्ज दाखल केला. त्यांनी या अर्जाच्या माध्यमातून एक रुपयाच्या नोटवर महात्मा गांधी यांचे छायाचित्र न छापले जाणे व इतर सर्व नोटांवर ते छापले जाण्याविषयी माहिती मागितली होती.