नवी दिल्ली – आर्थिक घोटाळे, बोगस नोटा यांना आळा घालण्यासाठी आता कोणत्याही बँकेतील किंवा वित्तीय संस्थेतील ५० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठी आता ओळखपत्राची मूळ प्रत अनिवार्य करण्यात आली असून याबद्दलची अधिसूचना अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने जारी केली आहे आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यात त्यासाठी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
बँक किंवा आर्थिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना नव्या नियमांमुळे ग्राहकांचे ओळखपत्र तपासून त्याची नोंद ठेवणे आवश्यक असेल. त्याचबरोबर फायनान्शियल इंटलिजन्स युनिटला मोठ्या व्यवहाराची माहिती देणे बंधनकारक राहिल आणि व्यवहार करताना ग्राहकांना त्यांचा आधार क्रमांकही बँकांना द्यावा लागेल. अर्थ मंत्रालयाकडून याबद्दलची अधिसूचना आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि काळा पैशाच्या निर्मितीला पायबंद घालण्यासाठी काढण्यात आली आहे.
हा नियम सहकारी बँका, आर्थिक संस्था, पतसंस्था, चिट फंड कंपन्या, शेअर ब्रोकर आणि बिगर वित्तीय कंपन्यांना लागू होणार आहे. आधार कार्ड आणि इतर ओळखपत्रांची आवश्यकता कोणत्याही बँकेत खाते उघडण्यासाठी असते. पण आता ५० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठीही ओळखपत्राची मूळ प्रत आवश्यक असेल. त्यामुळे ग्राहकांना असे व्यवहार करताना ओळखपत्राची झेरॉक्स प्रत वापरता येणार नाही.