जमशेदपूर – पर्यावरणाचे नियम न पाळणाऱ्या देशातील 27 खनिज कंपन्यांनी केंद्र सरकारला सुमारे 2702 कोटी रूपयांचा चुना लावला आहे. बेकायदा खनिज उत्पादनप्रकरणी ओडिशा सरकारला सुप्रीम कोर्टाने नुकत्याच सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर कंपन्यांकडून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी आता झारखंड सरकारने कंबर कसली आहे.
बेकायदा खनिज उपसा करणाऱ्या 27 कंपन्याकडून दंड वसूल करण्यात येणार आहे. दंड करण्यात येणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांमध्ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), टाटा स्टील, रुंगटा माइंस, एनकेपीके, शाह ब्रदर्स, देवका भाई वेलजी, पदम कुमार जैन, रामेश्वर जूट मिल, उषा मार्टिन, ओएमएम, श्रीराम मिनरल्स आदी बड्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्व कंपन्या पश्चिम सिंहभूमच्या बड़ाजामदा, नोवामुंडी, गुवा व सारंडा परिसरात आहेत.
पश्चिम सिंहभूमच्या जिल्हा प्रशासनाने या कंपन्यांना दंड भरण्यासाठी 31 डिसेंबर ही अंतिम ताऱीख दिली आहे. बेकायदा खनिज उपसाप्रकरणी गेल्या महिन्यात ओडिशा सरकारला सुप्रीम कोर्टाने संबधित कंपन्यांकडून दंड वसूल करण्याचा आदेश दिला होता.