कंपनी कायद्यानुसार कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल देशातील 160 कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती कॉर्पोरेट विषयांचे केंद्रीय राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांनी रविवारी दिली.
‘‘या तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल मंत्रालयाने कंपनी अधिनियमाचे कलम134(8) अंतर्गत160 कंपन्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे,’’ असे चौधरी यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.
विशिष्ट श्रेणीत नफा असलेल्या कंपन्यांनी आपल्या तीन वर्षांच्या सरासरी नफ्यातील किमान दोन टक्के सीएसआर कारवायांवर खर्च करणे आवश्यक आहे. एखाद्या कंपनीने असा खर्च केला नाही, तर त्यांना त्यांचे कारण सांगावे लागेल, अशी तरतूद या अधिनियमात आहे.
सीएसआर तरतुदींच्या पालनावर लक्ष ठेवणाऱ्या केंद्रीय मंत्रालयाने या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या 1,018 कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या होत्या. क्षेत्रीय संचालक आणि कंपनी रजिस्ट्रारांकडून अहवाल मिळाल्यानंतर मंत्रालयाने यातील अनेक कंपन्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या कलमानुसार कमीत कमी 50 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. काही प्रकरणांमध्ये 25 लाख रुपयांचा दंडही होऊ शकतो.
कंपन्यांनी सीएसआर रकमेचे वाटप कसे करावे, याबाबत सरकार कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करत नाही. कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत अनिवार्य माहितीनुसार त्यावर लक्ष ठेवले जाते, असे त्यांनी सांगितले.