आजपर्यंत देशांत सर्व करांतून श्रीमंताचाच फायदा होत असल्याचे आरोप सरकारवर केले जात असताना आता श्रीमंतांची झोप उडावी असे कांही निर्णय सरकार घेत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. वडिलोपार्जित संपत्तीमुळे श्रीमंत बनलेल्यांवर उत्तराधिकारी कर अथवा संपदा कर लावण्याबाबत सरकार चाचपणी करत असून त्या संदर्भात अर्थतज्ञ, कायदेतज्ञांची मते मागविली गेली आहेत. हा कर ५ ते १० टक्के इतका असेल असेही सांगितले जात आहे.
कांही खात्रीलायक सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारकडून या नव्या कराला हिरवा कंदिल दाखविला गेला तर आगामी अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा केली जाईल. अर्थात हा कर भारतात प्रथमच लागू केला जाणार नाही.१९५३ ते १९८६ दरम्यान हा कर लागू केला गेला होता. सरकारच्या नव्या कराची कुणकुण लागल्यानंतर श्रीमंतांनीही तातडीने हालचाली सुरू केल्या असल्याचे समजते. कांही वकीलांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या सहा महिन्यात फॅमिली ट्रस्ट करण्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. संपत्ती वाचविण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग मानला जातेा. कारण यात मालकी हक्कांचे हस्तांतरण होत नाही फक्त ट्रस्ट शेअरहेाल्डींगमध्ये बदल होतात. यामुळे संपत्ती कराच्या जाळ्यात हे लोक सापडणार नाहीत.