मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा एसबीआयकडून शिथिल

ग्रामीण भागात ही एक हजार रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. विद्यार्थींना आता मिनिमम बॅलन्सची सक्ती नसेल. मिनिमम बॅलन्सच्या नियमातून सरकारी कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी, अल्पवयीन खातेधारक यांना पूर्णपणे वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निवृत्तीवेतनधारक, विद्यार्थी किंवा अल्पवयीन खातेधारक यांना मिनिमम बॅलन्सच्या अटीतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. एक ऑक्टोबरपासून या नियमाची अंमलबजावणी होणार आहे.

बॅलन्स नसलेल्या खात्यांवर लावल्यात येणाऱ्या दंडातही 20 ते 50 टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. निमशहरी व ग्रामीण भागात 20 ते 40 रुपयांपर्यंत दंड
आकारण्यात येईल. सध्या बचत खात्यात मिनिमम बॅलन्स पाच हजाराच्या 75% पेक्षा कमी असल्यास बँक शंभर रुपये दंड आणि त्यावर जीएसटी आकारण्यात येत आहे.