जीएसटीचा परतावा देण्याची प्रक्रिया गतिमान करा, अन्यथा 65000 कोटी रुपये अडकून पडतील, अशी मागणी निर्यातदारांनी केली आहे. परतावा लवकर दिला नाही, तर तरलता स्थिती आणखी खालावेल, असा इशारा निर्यातदारांनी दिला आहे.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलात आल्यापासून निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेण्यासाठी निर्यातीवरील समितीची बैठक आज झाली. महसूल सचिव हसमुख अढिया हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. देशातील आठ निर्यात प्रसार संघटनांनी या बैठकीत भाग घेतला.
“रिफंड देण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू झाली नाही, तर ऑक्टोबरच्या शेवटपर्यंत सुमारे 65,000 कोटी रुपये अडकून पडतील. यामुळे निर्यातदारांच्या तरलता स्थितीवर आणखी घसरण होईल,” असे एफआयईओचे सरसंचालक अजय सहाय यांनी माध्यम प्रतिनिधींना सांगितले.
जीएसटीआर-1 आणि जीएसटीआर-3बी यातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे सरकारने परताव्याची प्रक्रिया लगेच सुरू करावी, असा आग्रह निर्यातदारांनी धरला. जीएसटीआर-3बी हे सुरूवातीचे सोपे रिटर्न्स आहेत, तर जीएसटीआर-1 हे प्रत्येक महिन्याला दाखल करायचे अंतिम विक्री रिटर्न्स आहेत.
उत्सवाचा हंगाम बघता सरकारने किमान 90 टक्के रक्कम आता द्यावी आणि बाकीची नंतर द्यावी, असे इंजिनियरिंग एक्स्पोर्ट प्रोमोशन काऊन्सिलचे संचालक मंडळाचे सदस्य पी. के. शाह म्हणाले.