नवी दिल्ली – सरकारला देशात आर्थिक फसवणूक करत विदेशात पळणा-यांची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार मिळणार असून या सुधारणेसाठी नवीन विधेयकाच्या प्रस्तावाला विधी मंत्रालयाने मंजुरी दिली. हे विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल. ही कारवाई १०० कोटीच्या मूल्यापेक्षा जास्त आर्थिक गैरव्यवहार असेल तर करण्यात येईल.
२०१७-१८ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विदेशात पळणा-या लोकांची संपत्ती जप्त करण्यासाठी कायदा करण्याचे संकेत दिले होते. विदेशात पळत भारतीय कायद्यांपासून सुटका करणा-यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर रोक लावण्यासाठी मदत होईल. या विधेयकामध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या प्रमुख तांत्रिक विभाग फायनान्शियल इन्टेलिजन्स युनिटला अशा व्यक्तीचे नाव घोषित करण्यास अर्ज करण्याचा अनुमती देण्याचा प्रस्ताव आहे.