आपल्या घटनेत विधानसभांच्या सभापतींना काही अधिकार दिलेले आहेत आणि त्यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. म्हणजे विधानसभेत जे काही घडेल विशेषत: बहुमताच्या बाबतीत जे काही घडेल त्या बाबत शेवटचा निर्णय सभापतींचा असेल. सभापती हे सत्ताधारी पक्षाचे असतात पण त्यांची सभापती म्हणून निवड झाल्यावर ते कोणत्याच पक्षाचे रहात नाहीत. निदान घटनेला तरी त्यांनी सभापती म्हणून निवड झाल्यावर आपण आता सदनात सर्वांना समान न्याय दिला पाहिजे अशी भूमिका स्वीकारावी असे अपेक्षित आहे. पण घटनेने सभापतीपदावर बसणारे लोक तेवढे नि:पक्षपाती आणि नि:स्पृह असतील असे मानले आहे त्याला तडा जाणारे काही निर्णय सभापती आणि काही वेळा राज्यपाल यांच्याकडून घेतले जातात. ते निर्णय पक्षपाती असतात आणि ते निर्णय घेताना सभापतींनी अपेक्षित ती परिपक्वता दाखवलेली नसते. असे अनेक प्रसंग आपल्या देशात आलेले आहेत. विशेषत: बहुमताच्या बाबतीत तिढा निर्माण होतो तेव्हा सगळेच सभापती निस्पृहपणे वागत नाहीत.
तामिळनाडू विधानसभेचे सभापती पी. धनपाल यांनी आपल्या पक्षाचे म्हणजे अण्णाद्रमुक पक्षाचे सरकार बहुमताच्या कसोटीला उतरावे यासाठी पूर्णपणे पक्षपाती निर्णय दिला आहे. तिथे सत्तेवर असलेल्या या पक्षाच्या सरकारचे बहुमत धोक्यात आले आहे. शशिकला यांना पक्षाने काढून टाकले आहे पण त्यांच्या गटाचे १८ आमदार असून त्यांनी या सरकारच्या बहुमताला आव्हान दिले आहे. हे १८ आमदार मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या मागे उभे नाहीत. २३४ आमदारांच्या या विधासभेत सत्ताधारी पक्षाकडे ेबहुमत आहे पण या १८ आमदारांनी पाठींबा काढून घेतला तर हे बहुमत टिकत नाही आणि सरकार अल्पमतात येते. सरकारवर संकट आहे. अशा प्रसंगी एकतर आपले बहुमत आहे हे सिद्ध तरी केले पाहिजे किंवा प्रामाणिकपणाने राजीनामा देऊन बहुमत सिद्ध करू शकणार्‍यांसाठी वाट मोकळी करून दिली पाहिजे. पण सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही तसे सत्तेपुढे प्रामाणिकपणाही चालत नाही. तसाच सरळ सरळ अप्रामाणिकपणा करीत सभापतींनी आपले सरकार वाचवण्याचा खटाटोप करीत ज्या १८ आमदारांमुळे सरकार संकटात सापडले होते त्या १८ आमदारांना अपात्र ठरवून टाकले आहे. या निर्णयाने अण्णाद्रमुक पक्षाचा फायदा झाला असला तरीही विरोधकांत मोठी नाराजी आहे आणि सभापतींनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला असल्याची प्रतिक्रिया आहे.
सभापतींनी लोकशाहीची हत्याच केली असल्याचे मत विरोधी द्रमुकचे नेते के. स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली आहे आणि त्यांच्या या प्रतिक्रियेत तथ्य आहे कारण या १८ आमदारांची अपात्रता पक्षांतरबंदी कायद्याला धरून नाही. एखाद्या पक्षातले आमदार सरकारच्या विरोधात मतदान करतात, पक्ष सोडून देऊन इतर पक्षात प्रवेश करतात किंवा पक्ष प्रतोदाचा व्हिप नाकारतात तेव्हाच त्यांना अपात्र घोषित करता येते. या प्रकरणात या १८ आमदारांनी यापैकी काहीही केलेले नाही. त्यांनी केवळ राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांनी सरकारला बहुमत अजमावण्यास सांगावे अशी मागणी केली होती. एवढ्या कृत्यावरून कोणाही आमदाराला अपात्र ठरवता येत नाही. पण सभापतींनी तसा निर्णय घेतला आहे. ही मनमानी आहे. आता या विधानसभेत पलानीस्वामी आणि पनिरसेल्वम या दोन गटात मनोमीलन झाले आहे आणि त्यांनी आता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री ही दोन पदे वाटून घेतली आहेत. वास्तविक हे दोन गट गेल्या फेब्रूवारीत म्हणजे जयललिता यांच्या निधनानंतरच्या गोंधळात एकमेकांच्या विरोधात कारवाया करीत होते. त्यावेळी पनीरसेल्वम आणि त्यांचे १० साथीदार आमदारांनी पक्षाचा व्हिप नाकारला होता.
या ११ आमदारांनी व्हिप नाकारून पनिरसेल्वम यांच्या विरोधात मतदान केले होते. हा खर्‍या अर्थाने पक्षांतरबंदी कायद्याचा भंग होता. सभापतींनी त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी पण ते त्यांना सोडून देत आहेत आणि ज्यांनी कायद्याचा भंग केलेला नाही त्यांना मात्र अपात्र ठरवत आहेत. ही विसंगती सभापतींच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या नि:पक्षपातीपणावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. अशा पेचप्रसंगात काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. कर्नाटकात असा प्रसंग घडला होता. माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येदीयुरप्पा यांना त्यांच्याच भारतीय जनता पार्टीच्या १० आमदारांनी विश्‍वासदर्शक ठरावावर मत देण्यास नकार दिला होता. त्यांना कायद्यानुसार अपात्र ठरवता येते का असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयासमोर उभा राहिला होता पण मतदानास नकार देणे हा अपराध होत नाही तर प्रत्यक्ष मतदान न करण्याने अपराध होतो अशी भूमिका घेऊन न्यायालयाने या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. आता तामिळनाडूत मात्र केवळ राज्यपालांची भेट घेतली या एका कारणावरून १८ आमदारांना अपात्र ठरवले जात आहे. ही गोष्ट न्यायोचित नाही. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो पण राज्यपाल आणि सभापती यांनी आपण कोणत्याही पक्षाचे नाही असे मानून एखादेे न्यायाधीश देतात तसा निर्णय दिला पाहिजे. सभापतींनी हा निर्णय आपले सरकार वाचावे यासाठी घेतलेला आहे.