मुंबई: अधिकाधिक कंपन्यांना वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणण्यासाठी, कर विभागाच्या वतीने लवकरच देशभरात छापा सत्र सुरू करण्यात येईल; अशी माहिती कर विभागातील वरीष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. पुढील आठवड्यापासून हे छापे घातले जाण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली.
कंपन्यांना जीएसटीच्या कक्षेत येण्यासाठी खरोखरच काही अडचणी येत आहेत की, त्यांच्याकडून जीएसटीच्या कक्षेत येण्यास टाळाटाळ केली जात आहे; याचा शोध घेण्यासाठी हे छापे मारले जाणार आहेत. जीएसटी प्रमाणपत्रांची तपासणीही या मोहिमेत केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आठवडाभरापूर्वीच वरिष्ठ कर अधिकार्‍यांसोबत एक बैठक घेतली. या पार्श्वभूमीवर छाप्यांची तयारी कर विभागाकडून करण्यात येत आहे.
कराधार वाढविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. जीएसटीअंतर्गत नव्या नोंदणींत वाढ व्हायला हवी, अशा सूचना आम्हाला अलीकडेच मिळाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने पात्र व्यवसाय अजूनही जीएसटी नोंदणीच्या बाहेर आहेत काय; याची खातरजमा करण्यासाठी, आम्ही देशभर छापेमारी करणार आहोत, असे सूत्राकडून सांगण्यात आले.
उद्योग क्षेत्रातील अंतस्थ सूत्रांनी सांगितले की, काही कंपन्या आणि व्यावसायिक; विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील कंपन्या जीएसटी नोंदणी करण्याचे टाळत आहेत. कर अधिकारी भूतकाळातील न भरलेल्या करासाठी आपल्या मागे लागतील, अशी भीती त्यांना वाटत आहे.जीएसटी कर व्यवस्था नवी असल्यामुळे सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत अतिरिक्त तपासणी केली जाणार नाही, तसेच तपासणी झाली, तरी कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन जीएसटी लागू करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ कर सल्लागारांनी सांगितले की, हा कायदा नवा असल्यामुळे कर तज्ज्ञांनाही त्याचा अभ्यास करायला वेळ लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर छापे अथवा तपासणी करताना, प्रामाणिक करदाते आणि नियमांचे पालन करणार्‍यांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.