देशातील खासगी क्षेत्रातील सहा कोटींपैकी तीन कोटी कंपन्यांना वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत घेऊन या, असा आदेश केंद्र सरकारने कर अधिकाऱ्यांना दिला आहे. सध्या देशातील एक कोटीपेक्षा कमी कंपन्या या जीसटी अंतर्गत येत आहेत.
नवी दिल्लीत देशभरातील कर अधिकाऱ्यांचे दोन दिवसांचे दुसरे वार्षिक संमेलन चालू आहे. या संमेलनात हे लक्ष्य ठेवण्यात आले, असे एका सूत्राने माहिती दिल्याचे पीटीआय वृत्तसंस्थेला सांगितले. सरकारने कर अधिकाऱ्यांना आयटी प्रणालीत येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासही सांगितले असल्याची माहितीही या सूत्रांनी दिली. या संमेलनात पंत प्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भाषण केले होते.
हे लक्ष्य गाठण्यासाठी प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरेट करांसारख्या प्रत्यक्ष करांची जबाबदारी सांभाळणारी खाती तसेच जीएसटी आणि सीमा शुल्क यांसारख्या प्रत्यक्ष करांशी संबंधित स्थायी संपर्क व्यवस्था आणि तत्काळ सूचनांचे आदानप्रदान करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आणि केंद्रीय उत्पादन व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) यांच्यामध्ये माहितीचे आदानप्रदान करण्यासाठी नवी व्यवस्था उभारण्यात येईल, असे या सूत्राने सांगितले.